एक रुपया पीकविमा योजना बंद झाल्यानंतर वाढीव प्रीमियमचा फटका; २०,७३५ शेतकऱ्यांपैकी केवळ ११,०७६ जणांनीच काढला विमा, दर कपातीची जोरदार मागणी

मानोरा प्रतिनिधी : राज्यात खरीप २०२५ पासून 'एक रुपया पीकविमा योजना' बंद करून पुन्हा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली. मात्र, मानोरा तालुक्यात कापूस व सोयाबीन पिकासाठी प्रतिहेक्टर तब्बल १ हजार २१८ रुपये विमा प्रीमियम निश्चित करण्यात आल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. एक रुपयाच्या प्रतीकात्मक प्रीमियमवरून थेट हजारो रुपयांचा भार शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर टाकल्याने शासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

सध्या खतांचे वाढते दर, महागडी बियाणे, कीटकनाशके, मशागतीचा वाढलेला खर्च आणि मजुरीचे चढे दर यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातच पीकविम्यासाठी प्रतिहेक्टर १,२१८ रुपयांचा प्रीमियम भरणे लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांनी यंदा पीकविमा काढण्याकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र दिसत आहे.

मानोरा तालुक्यात एकूण ७८,४८६ हेक्टर भौगोलिक क्षेत्र असून त्यापैकी ५३,७७१ हेक्टर क्षेत्र पेरणीखाली आले आहे. तालुक्यातील एकूण २०,७३५ शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ ११,०७६ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला असून त्यातील १,९३५ शेतकऱ्यांनी बँकेमार्फत विमा उतरविला आहे.  यंदा मात्र विमाधारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटल्याने वाढीव प्रीमियम हेच त्यामागील प्रमुख कारण असल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान, पीकविमा योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १० ऑगस्ट असल्याने उर्वरित शेतकरीही वाढीव प्रीमियममुळे संभ्रमात आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा पिकांचे नुकसान झाल्यास विम्याचे संरक्षण मिळणार नसल्याने भविष्यात मोठे आर्थिक संकट ओढवू शकते, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

दर कपातीची मागणी जोर धरते

शेतकरी हित लक्षात घेऊन शासनाने पीकविमा प्रीमियमच्या वाढीव दराचा तातडीने फेरविचार करावा, अशी मागणी तालुक्यातून होत आहे. प्रीमियम कमी न झाल्यास मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पीकविमा योजनेपासून दूर राहतील आणि शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटात आर्थिक आधार देण्याचा योजनेचा मूळ उद्देशच अपयशी ठरेल, असा इशाराही शेतकरी व कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी दिला आहे.

##एक रुपयाच्या पीकविमा योजनेने शेतकऱ्यांचा सहभाग विक्रमी वाढविला होता. आता वाढीव प्रीमियममुळे हजारो शेतकरी विम्याबाहेर जात असतील, तर ही बाब शासनाने गांभीर्याने घेऊन तातडीने दिलासादायक निर्णय घेण्याची गरज असल्याची भावना मानोरा तालुक्यात व्यक्त होत आहे."