वसंतराव नाईकांच्या नावाचे महामंडळ; निधीची आकडेवारी समोर, तरी लाभार्थ्यांच्या हातात पैसा कधी?रोखठोक भाग ४

याडीकार पंजाबराव चव्हाण लिखित :- वसंतराव नाईक हे नाव महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासात आदराने घेतले जाते. १९६३ ते १९७५ या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. ग्रामीण भाग, शेतकरी आणि सामान्य माणूस यांच्याशी जोडलेली त्यांची ओळख आजही समाजाच्या स्मरणात आहे. अशा महानायकाच्या नावाने उभे असलेले वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काम करणारे महत्त्वाचे महामंडळ आहे.

पण आज प्रश्न एका नावाचा नाही. प्रश्न आहे त्या नावामागे उभ्या असलेल्या हजारो तरुणांच्या भविष्याचा.महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल ₹२०० कोटी निश्चित करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार स्थापनेपासून २०२४-२५ आर्थिक वर्षापर्यंत शासनाकडून ₹१९९.८७ कोटी भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. हा आकडा पाहिला तर निधीची तरतूद झालेली दिसते. मात्र त्याच वेळी शासनाने ज्या उद्देशाने महामंडळ उभे केले, त्या उद्देशापर्यंत आर्थिक मदत किती वेगाने आणि किती व्यापक प्रमाणात पोहोचते, हा स्वतंत्र आणि अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

महामंडळामार्फत २५ टक्के बीज भांडवल कर्ज योजना, एक लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा आणि गट कर्ज व्याज परतावा अशा योजना राबवल्या जातात. म्हणजे शासनाने स्वयंरोजगाराचा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. पण योजना उपलब्ध असणे आणि पात्र युवकाच्या हातात प्रत्यक्ष आर्थिक मदत पोहोचणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

आता आकडेवारीचा दुसरा भाग पाहूया.

वसंतराव नाईक महामंडळाच्या अंतर्गत सहा उपकंपन्यांसाठी एकूण ₹३०० कोटी अधिकृत भागभांडवल नमूद आहे. त्यापैकी अधिकृत तक्त्यानुसार ₹८.९२ कोटी प्राप्त, तर ₹३१.०८ कोटी अप्राप्त आहेत.

यातील आणखी एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ आणि पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ यांना प्रत्येकी ₹५० कोटी अधिकृत भागभांडवल आहे. अधिकृत तक्त्यानुसार दोन्ही महामंडळांना प्रत्येकी ₹४.४६ कोटी प्राप्त आणि ₹५.५४ कोटी अप्राप्त असल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर २०२५ मध्ये स्थापन झालेल्या आणखी चार उपकंपन्यांसाठी प्रत्येकी ₹५० कोटी अधिकृत भागभांडवल नमूद असले, तरी त्या तक्त्यात प्रत्येकी ₹५ कोटी अप्राप्त असल्याचे दाखवले आहे.

म्हणजेच प्रश्न केवळ “निधी आहे की नाही?” असा राहात नाही. निधीची उपलब्धता, मंजुरी, वितरण आणि लाभार्थ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोच—या संपूर्ण साखळीचा हिशेब जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.

भटक्या-विमुक्त समाजातील युवकांसमोर आज रोजगाराचे मोठे आव्हान आहे. प्रत्येक युवकाला सरकारी नोकरी मिळणे शक्य नाही. मग छोटा व्यवसाय, दुकान, वाहन व्यवसाय, सेवा उद्योग किंवा अन्य स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणे हा त्यांच्या विकासाचा महत्त्वाचा मार्ग ठरतो. त्यामुळे महामंडळाच्या योजना फक्त शासनाच्या कागदावर न राहता गावागावातील पात्र युवकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथील अशोक राठोड यांनी महामंडळाच्या प्रश्नासाठी ७२ दिवस उपोषण केले आहे.  मात्र असा दीर्घकाळ आंदोलन करण्याची वेळ एखाद्या नागरिकावर का येते, हा प्रश्न शासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.

दुसऱ्या महामंडळांना किती निधी मिळतो आणि वसंतराव नाईक महामंडळाला किती मिळतो, याची तुलना करायची असेल तर समान कालावधीतील अधिकृत आकडे समोर ठेवावे लागतील. नेते दमदार म्हणून निधी जास्त मिळतो  पण एवढे मात्र स्पष्ट आहे की वसंतराव नाईक महामंडळाच्या निधीचे वर्षनिहाय नियोजन, प्रत्यक्ष वितरण, लाभार्थी संख्या आणि प्रलंबित अर्ज यांची पारदर्शक माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे.

समाजातील नेत्यांनाही याच ठिकाणी आत्मपरीक्षण करावे लागेल.

फक्त जयंतीला वसंतराव नाईकांचा जयघोष करून चालणार नाही. त्यांच्या नावाने उभ्या असलेल्या संस्थेच्या माध्यमातून एका बेरोजगार तरुणाला व्यवसाय उभा करता आला का? एका कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळाला का? एका गावात नवीन उद्योग उभा राहिला का? याचा हिशेबही विचारला पाहिजे.

वसंतराव नाईकांचे नाव घेणे सोपे आहे; त्यांच्या विचारांना न्याय देणे कठीण आहे.

शासनाने आता घोषणा नव्हे, तर आकडे द्यावेत.

महामंडळासाठी वर्षनिहाय किती निधी मंजूर झाला?

किती निधी वितरित झाला?

किती अर्ज प्राप्त झाले?

किती अर्ज मंजूर झाले?

किती अर्ज प्रलंबित आहेत?

जिल्हानिहाय किती युवकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला?

आणि मंजूर निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होत असेल तर त्याची कारणे कोणती?

या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक झाली तर चर्चा भावनेवर नव्हे, तर आकडेवारीवर होईल.

बंजारा समाज संत सेवालाल महाराज आणि महानायक वसंतराव नाईक यांच्या नावाने भावनिकदृष्ट्या एकत्र येतो. मग त्यांच्या नावाने चालणाऱ्या महामंडळाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समाजातील नेतृत्वानेही शासनाकडे ठोस पाठपुरावा केला पाहिजे.

महामंडळ हे नावापुरते महामंडळ नको; ते बेरोजगार युवकाच्या हाताला काम आणि कुटुंबाच्या चुलीला आधार देणारे आर्थिक साधन झाले पाहिजे.

वसंतराव नाईकांच्या नावाला खरी आदरांजली पुष्पहारांनी नाही, तर स्वयंरोजगाराच्या संधीने मिळेल.

आता प्रश्न एकच—

योजना आहेत, आकडे आहेत, महामंडळ आहे; मग पात्र युवकाच्या हातात आर्थिक मदत पोहोचण्याचा वेग वाढणार कधी?”

रोखठोक प्रश्न आहे. आता शासनाकडून रोखठोक उत्तर अपेक्षित आहे.