ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाच्या अध्यक्षपदाचा तिढा सुटणार कधी? रोखठोक भाग ३

याडीकार पंजाबराव चव्हाण पुसद :---बंजारा समाजाच्या सामाजिक चळवळीच्या इतिहासात ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाचे स्थान वेगळे आहे. समाजाला संघटित करणारी, विविध प्रश्नांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारी आणि समाजाच्या हक्कांसाठी आवाज उठविणारी ही संघटना म्हणून तिच्याकडे पाहिले गेले. मात्र आज याच संघटनेच्या अध्यक्षपदाभोवती निर्माण झालेला वाद समाजासमोर अनेक प्रश्न उभे करीत आहे.

पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांच्या संकल्पनेतून आणि महानायक वसंतराव नाईक यांच्या पुढाकारातून ३१ जानेवारी १९५३ रोजी दिग्रस येथे महाअधिवेशन घेऊन ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाची स्थापना झाल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर महानायक वसंतराव नाईक, जलनायक सुधाकरराव नाईक आणि रणजित नाईक यांच्या कार्यकाळात संघटनेची अनेक अधिवेशने झाली. बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे, ही मागणी त्यावेळी प्रमुखपणे पुढे आली होती.

त्या काळात संघटनेच्या माध्यमातून समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा होत होती. नेतृत्वाबाबतही समाजामध्ये एक प्रकारचा विश्वास होता. संघटना ही एखाद्या व्यक्तीची किंवा गटाची नसून समाजाची सामूहिक ताकद आहे, अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये होती.

मात्र पुढील काळात परिस्थिती बदलली. संघटनेच्या नेतृत्वावरून मतभेद निर्माण झाले. एकाच अध्यक्षपदासाठी वेगवेगळे दावे पुढे आले. काही काळ तर ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाचे तीन अध्यक्ष असल्याचे चित्र समाजाने पाहिले. एका संघटनेचे तीन अध्यक्ष ही बाबच संघटनात्मक दृष्टीने गंभीर आहे. अखेर हा प्रश्न संपण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा झाला.

या वादावर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित नोंदणी प्राधिकरणाकडून निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. परंतु निवडणूक प्रक्रियेतही वाद निर्माण झाला. निवडणुकीत गोंधळ झाल्याचे आरोप झाले. परिणामी अध्यक्षपदाचा प्रश्न घटनात्मक पद्धतीने निकाली निघाला की नाही, याबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यानंतर दोन व्यक्ती अध्यक्षपदावर दावा करीत असल्याची स्थिती निर्माण झाली. आता तिसऱ्या व्यक्तीकडूनही अध्यक्षपदावर हक्क सांगितला जात असल्याचे पुढे येत आहे.मग नेमके अध्यक्ष कोण?

हा प्रश्न साधा नाही. कारण हा केवळ एका पदाचा वाद नाही. हा संघटनेच्या अस्तित्वाचा, तिच्या घटनात्मक प्रक्रियेचा आणि समाजाच्या विश्वासाचा प्रश्न आहे.सध्या हा वाद न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याचे सांगितले जाते. न्यायालयीन प्रकरण सुरू असेल तर त्याचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत संयम बाळगणे आवश्यक आहे. मात्र त्याच वेळी समाजासमोर वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची जबाबदारीही संबंधितांची आहे. अधिकृत नोंदणी काय सांगते? संघटनेची घटना काय सांगते? निवडणुकीची प्रक्रिया काय होती? कोणत्या व्यक्तीला कोणत्या अधिकाराने अध्यक्षपदाचा दावा आहे? या प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रांच्या आधारे समाजासमोर आली पाहिजेत.

दुर्दैव एवढेच की, समाजाच्या प्रश्नांवर व्यासपीठावरून मोठमोठ्या घोषणा करणारे अनेक नेते या विषयावर मात्र मौन बाळगून आहेत. समाजाचे नेतृत्व करण्याचा दावा करणाऱ्यांनी अशा वेळी पुढे येणे अपेक्षित असते. दोन-चार समाजनेत्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून हा तिढा संवादातून सोडविण्याची विनंती करण्यात आली; मात्र त्यालाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, ही खंत व्यक्त करावी लागते.

नेतृत्व म्हणजे केवळ पद धारण करणे नव्हे. नेतृत्वाची खरी परीक्षा संकटाच्या काळात होते. समाजाच्या महत्त्वाच्या संस्थेचे नेतृत्व वादात सापडले असताना नेत्यांनी गटबाजीच्या पलीकडे जाऊन भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.

आज बंजारा समाजासमोर शिक्षण, रोजगार, आरक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक विकास आणि सामाजिक संघटन अशा अनेक मूलभूत समस्या आहेत. या प्रश्नांवर व्यापक चळवळ उभी करण्याची गरज असताना समाजाची महत्त्वाची संघटना अध्यक्षपदाच्या वादात अडकणे, ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे.

म्हणून आता समाजाने व्यक्तीच्या मागे उभे राहण्यापेक्षा संघटनेच्या घटनेच्या मागे उभे राहिले पाहिजे. व्यक्ती येतात आणि जातात; संस्था मात्र टिकल्या पाहिजेत. अध्यक्ष कोण, यापेक्षा अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया कायदेशीर आणि घटनात्मक आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

या वादाचा निकाल न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणाने द्यायचा असेल तर तो स्वीकारला पाहिजे. मात्र तोपर्यंत समाजातील जबाबदार नेत्यांनी मौन सोडून वस्तुस्थिती समाजासमोर मांडण्याचे धाडस दाखवावे.

कारण प्रश्न एका अध्यक्षाचा नाही.

प्रश्न आहे—ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाची प्रतिष्ठा कोण वाचवणार?

आणि त्याहून मोठा प्रश्न—

समाजाच्या नावाने नेतृत्वाचा दावा करणारे नेते या प्रश्नावर आता तरी बोलणार आहेत की पुन्हा मौनाची गोधडी ओढणार आहेत?

याचे उत्तर समाजाला हवे आहे.