नॉन-क्रीमीलेअरचा प्रश्न?रोखठोक लेखमाला – भाग ५

याडीकार पंजाबराव चव्हाण लिखित :----बंजारा समाजाच्या शैक्षणिक वाटचालीसमोर उभी राहिलेली अट… निवेदने अनेक, आश्वासने अनेक; पण ठोस तोडगा कुठे? बंजारा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रश्नांवर चर्चा करताना एक मुद्दा वारंवार समोर येतो—नॉन-क्रीमीलेअरची अट. कागदावर पाहता ही एक प्रशासकीय अट वाटू शकते. मात्र, प्रत्यक्षात तिचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर, शिष्यवृत्तीच्या संधीवर आणि उच्च शिक्षणाच्या मार्गावर होत असेल, तर त्या अटीकडे केवळ कागदी नियम म्हणून पाहून चालणार नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात बंजारा समाजासमोर नॉन-क्रीमीलेअरची अट आली. उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना त्याचा परिणाम भोगावा लागल्याची समाजाची भूमिका आहे. विशेषतः शिक्षणाच्या क्षेत्रात आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. मुद्दा एवढाच नाही की अट होती किंवा नाही.

मुद्दा असा आहे की या अटीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींचे गांभीर्य वेळोवेळी सरकारच्या लक्षात आणून देऊनही त्यावर कायमस्वरूपी मार्ग का निघाला नाही? मी स्वतः या प्रश्नावर आवाज उठवला आहे.

तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री पुसद येथे आले असताना त्यांच्या दौऱ्यावेळी मी आणि पुसद येथील काही सहकाऱ्यांनी या प्रश्नाचा जाहीर निषेध नोंदवला होता. त्यानंतरही बंजारा समाजाच्या वतीने विविध मंत्र्यांना निवेदने देण्यात आली. प्रश्न मांडला गेला. मागणी करण्यात आली. शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला.

पण वर्षे उलटत गेली तरी समाजाच्या मनातील प्रश्न कायम राहिला—

निवेदने स्वीकारणारे अनेक मिळाले; पण प्रश्न सोडवणारा निर्णयकर्ता का मिळाला नाही?

हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षापुरता मर्यादित ठेवण्याचा हेतू नाही. कारण सत्ता बदलत राहते, सरकारे बदलतात, मंत्री बदलतात; मात्र समाजाचे प्रश्न तेच राहिले तर केवळ सत्तांतराने सामाजिक प्रश्न सुटत नाहीत.

आज गरज आहे ती जवाबदारी निश्चित करण्याची.

बंजारा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात पुढे जाण्यासाठी कोणत्या अडचणी येतात? नॉन-क्रीमीलेअरच्या अटीमुळे नेमका किती परिणाम झाला? शासनाच्या विविध निर्णयांचा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम झाला? आणि या प्रश्नावर आजपर्यंत कोणते निर्णय झाले?

या प्रश्नांची अधिकृत आकडेवारी, शासन निर्णय आणि वस्तुनिष्ठ माहिती समाजासमोर आली पाहिजे.

कारण भावनिक भाषणे प्रश्न सोडवत नाहीत.

निवेदने देऊन प्रश्न संपत नाहीत.

आश्वासने मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होत नाही.

निर्णय झाला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

आज बंजारा समाजातील पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पाहत आहेत. अशा वेळी कोणतीही प्रशासकीय अट त्यांच्या मार्गातील अडथळा ठरत असेल, तर त्या अटीचा सामाजिक परिणाम तपासणे ही शासनाची आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे.

म्हणूनच आज पुन्हा एकदा तोच रोखठोक सवाल—

नॉन-क्रीमीलेअरच्या प्रश्नावर वर्षानुवर्षे निवेदने देऊनही ठोस तोडगा का निघाला नाही?

या प्रश्नाचे उत्तरदायी कोण?

समाजाला आश्वासन नको;

स्पष्ट उत्तर हवे.

विद्यार्थ्यांना घोषणा नको;

शिक्षणाची संधी हवी.

आणि समाजाला केवळ आश्वासनांची यादी नको;

निर्णयाची अधिकृत नोंद आणि त्याची अंमलबजावणी हवी.

हीच या पाचव्या ‘रोखठोक’ लेखमालेची भूमिका.

प्रश्न विचारणे हा विरोध नाही;

प्रश्नाचे उत्तर मागणे हा समाजाचा अधिकार आहे.