तरुणाईच्या जिद्दीसमोर सत्तेलाही झुकावे लागते

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने अखेर विद्यार्थी आंदोलनाला यश मिळाले. मात्र हा निर्णय काही दिवसांपूर्वी झाला असता, तर पेपरफुटी प्रकरणामुळे नैराश्यात जाऊन आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आलेल्या २२ विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला नसता, अशी भावना अनेकांच्या मनात आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांकडे वेळेत लक्ष देणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव या घटनाक्रमाने करून दिली.

गेल्या ३६ दिवसांपासून देशभरातील विद्यार्थी, युवक आणि विविध संघटनांनी संयमाने व लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवले. आंदोलनाचा उद्देश केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नव्हता, तर प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण व्हावा आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, हा होता. तरुणाईने एकजूट, शिस्त आणि चिकाटी दाखवली तर लोकशाहीत बदल घडवून आणता येतो, हे या आंदोलनाने अधोरेखित केले.

देशाचे भविष्य घडविण्याची ताकद तरुणांच्या हातात आहे. त्यांची ऊर्जा विधायक दिशेने वापरली, तर समाजव्यवस्था अधिक सक्षम होऊ शकते. कोणत्याही सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. कारण विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवणे म्हणजे देशाचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे होय. संघर्षातून मिळालेला हा धडा शासन आणि समाज या दोघांसाठीही तितकाच महत्त्वाचा आहे