शेतकऱ्यांचा आक्रोश आता निवेदनापुरता राहू नये!

मानोऱ्यात हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले; हा केवळ मोर्चा नाही, तर शासनाच्या धोरणांवर उमटलेला संतापाचा ठसा आहे.

शेतकरी दिवस-रात्र मातीत राबतो. पाऊस, दुष्काळ, रोगराई आणि बाजारभावाच्या चढ-उताराशी दोन हात करतो. मात्र संकटाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यालाच नव्या अडचणीला सामोरे जावे लागते. उत्पादनाचा खर्च वाढतो, उत्पन्नाची हमी राहत नाही आणि नुकसान झाल्यानंतर मदतीसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात.

म्हणूनच मानोऱ्यातील शेतकरी आक्रोश मोर्चाकडे केवळ राजकीय कार्यक्रम म्हणून पाहणे शासनाला परवडणारे नाही. हा प्रश्न आहे त्या शेतकऱ्याच्या जगण्याचा, ज्याच्या कष्टावर संपूर्ण अर्थव्यवस्था उभी आहे.

आता घोषणांची नव्हे, निर्णयांची गरज!

शेतकऱ्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत.

पीकविमा नुकसानभरपाई पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावी. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे पारदर्शक पद्धतीने करून विमा दाव्यांचा वेळेत निपटारा व्हावा.कर्जमाफीबाबत शासनाने स्पष्ट आणि कालबद्ध भूमिका जाहीर करावी. पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी.

शेतमालाला केवळ नावापुरता नव्हे, तर उत्पादन खर्चाचा वास्तव विचार करून हमीभाव मिळावा. बाजारात भाव कोसळल्यास शेतकऱ्याला संरक्षण देण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करावी.

याशिवाय नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत, शेतीसाठी नियमित वीजपुरवठा आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळविताना होणारी अनावश्यक कागदोपत्री दिरंगाई थांबविणे, या बाबींवरही शासनाने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.

निवेदन स्वीकारले; आता निर्णय कधी?

मोर्चा तहसील कार्यालयावर पोहोचला. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार राजेंद्र पाटील यांना देण्यात आले. प्रशासनाने निवेदन स्वीकारले, ही प्रक्रिया झाली; पण शेतकऱ्याला आता स्वीकारलेल्या निवेदनाचा दाखला नको, तर त्यावर झालेल्या निर्णयाचा परिणाम आपल्या शेतात दिसायला हवा.

कार्यालयात फाईल पुढे सरकली म्हणून शेतकऱ्याची समस्या सुटत नाही. त्याच्या बँकेतील कर्जाचा आकडा, शेतातील नुकसान आणि घरातील खर्च मात्र रोज वाढत असतो. सरकारच्या फाईलींना वेळ असतो; शेतकऱ्याच्या संकटाला वेळ नसतो! हीच वस्तुस्थिती शासनाने समजून घेण्याची वेळ आली आहे.

शेतकऱ्याच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका

मानोऱ्यात मोठ्या संख्येने शेतकरी एकत्र आले, हे प्रशासनासाठी इशारा समजण्यासारखे आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.लोकशाहीत आंदोलन हा शेवटचा मार्ग असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने संवाद साधावा आणि प्रत्येक मागणीवर कालमर्यादा, जबाबदार अधिकारी आणि निर्णयाची स्पष्ट दिशा जाहीर करावी.कारण प्रश्न आता एवढाच उरलेला नाही की शेतकऱ्यांचे म्हणणे शासनापर्यंत पोहोचले की नाही.

प्रश्न असा आहे शासनाच्या कानावर पडलेला हा आवाज निर्णयाच्या टेबलापर्यंत कधी पोहोचणार?

शेतकरी देशाचा अन्नदाता आहे, असे भाषणांमध्ये सांगणे सोपे आहे. पण त्या अन्नदात्याला संकटाच्या काळात न्याय देणे हीच शासनाची खरी परीक्षा आहे. मानोऱ्यात उठलेला आवाज आज तहसील कार्यालयापर्यंत पोहोचला आहे; उद्या तो मंत्रालयाच्या दारापर्यंत पोहोचण्याची वेळ शासनाने स्वतःच्या निष्क्रियतेमुळे आणू नये. शेतकऱ्यांना आश्वासनांची नव्हे, हक्काची मदत, योग्य भाव आणि ठोस निर्णयाची गरज आहे.

आता निवेदन नको—निर्णय हवा!

आश्वासन नको—अंमलबजावणी हवी!

आणि शेतकऱ्याच्या संयमाची परीक्षा नको—त्याच्या प्रश्नांना न्याय हवा!